रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । आइतबार भएको प्रतिवादी वकिलको बहस, जाहेरवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका हुन् ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादी बनाएर माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बुधबार लामिछानेको बयान, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल, जाहेरवालाका वकिल र प्रतिवादी वकिलको बयान सकिएपछि १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश आएको अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ र लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत कात्तिक २ मा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा पुस २५ मा र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले ६० लाख धरौटीमा माघ २ मा रिहा भएका थिए ।
स्रोत: कान्तिपुर
कनका खबर । २०८१ माघ १३