जेठ ४ गते सिँजा गाउँपालिका–६, भाडगाउँस्थित स्यानीपाताल काफलबारी सामुदायिक वनले करिब एक हजार स्याउका बिरुवा काटिदिएको समाचार आयो। वन क्षेत्र अवैध रुपमा अतिक्रम गरिएको भनि बिरुवा काटेको दृश्य व्यापक आलोचनाको विषय बन्यो। यो तत्कालै सेलाउने अवस्था छैन।

सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता देखि सचेत नागरिकसम्मले प्रश्न उठाएपछि आलोचनात्मक टिप्पणीको विषय झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। जसले सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जिल्ला स्थित डिभिजन जन कार्यालय, कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ। सामाजिक संजालको आलोचना र त्यसैलाई अन्तिम सत्य मानि बनाइएका समाचार सामग्रीबाट घटनाको वास्तविकतासम्म पुग्ने प्रयास नहुँदा कनका खबरले यो रिपोर्टको तयारी गरेको हो।

वन नियमावली २०७९ को नियम ११९ मा भएको वन अतिक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम १ मा ,’डिभिजन वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको वनक्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउनु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

यही ऐनमा टेकेर वन अधिकृतले नै वन क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख भरत बुढथापाले बताए। उनले भने, ‘उक्त क्षेत्रको वन अतिक्रमण हटाउने कुरा २०७३ सालेदेखि उठिरहको थियोे। सचेत मान्छेले अहिलेसम्मका वन अधिकृतले पाएको एकल अधिकार अनुसार किन अतिक्रमण नहटाएको भनी प्रश्न गर्नुपर्ने थियो। तर हटाएको विषयमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी हुँदा जाय विषय पनि ओझेलमा परेको छ।’

उनका अनुसार सामुदायिक वन अतिक्रम गर्नु अपराध हो। यस्तो खाले अपराध नियन्त्रण गर्ने एकल अधिकार कानुनले वन अधिकृतलाई दिएको छ। तर पनि सुरक्षा चुनौंती आउन सक्ने हुँदा वन नियमावली २०७९ को नियम ११९ मा भएको वन अतिक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ अनुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा डिभिजन वन अधिकृतलाई सहजीकरण तथा सहयोग गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति समेत बनाउन सकिने प्रावधान छ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्यानीपातल वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमित हटायएको बुढथापाको दाबी छ। उनले दाबी गरेजस्तै सामुदायिक वनको क्षेत्र अतिक्रमण गरी स्याउका बिरुवा लगाएकाले काटेर फालिएको स्यानीपाताल काफलबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रंगबहादुर रावतले बताए।

‘वन क्षेत्रको पूर्वमा दिलौरी खोला, पश्चिममा मासीडाँडा, उत्तरमा भुगाडी हान्ने ठूलो खोला र दक्षिणमा भेडानागी यति चार किल्ला क्षेत्रभित्रको वन अतिक्रमण गरेर स्याउका बिरुवा हटाइएको हो,’ उनले भने, ‘यो काम गर्दा हामीले प्रक्रियागत रुपमा कुनै पनि त्रुटी गरेको छैनौं। वरु सामुदायिक वन जोगाउने प्रयत्न गरेका छौं। त्यसैले हाम्रो आलोचना होइन प्रशंसा हुनुपर्ने हो।’

उनका अनुसार सिँजा–हिमा सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोट जुम्ला र इलाका प्रहरी चौकी नराकोट जुम्लाको सहयोग, सिँजा गाउँपालिका र वडा कार्यालयको उपस्थितिमा र भाडगाउँका स्थानीयको सक्रियतामा बिरुवा उखेलिएको हो। दुई गाउँका ११ जनाले सामुदायिक वनभित्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर उपयोग गर्दै आएका थिए।

‘सामुदायिक वनले नै स्वामित्व लिएर संरक्षण गर्ने छलफल भएको हो। तर, वन अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले सहमति गरेनन्,’ अध्यक्ष रावतले थपे, ‘उत्पादन दिने वेलाको स्याउका बिरुवा संरक्षण गरी सामुदायिक वनको आयस्रोतका रूपमा संरक्षण गर्नु सुखद पक्ष नै हुने थियो। तर, सहमति नभएकाले उखेलेर (काटेर) फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।’

जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै फल दिन थालिसकेका रूख नष्ट गरिएपछि वन अतिक्रमण गर्नेले लाभ नलिए पनि स्याउका बिरुवा नकाटी हुर्कन दिनुपर्ने धेरैको तर्क छ। आलोचना गर्ने अधिकांशले यस्तो खाले तर्क गरेका छन्। तर यस्ता तर्कले कानुनी मान्यता नपाउने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख बुढथापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमण हटाएपछि वन क्षेत्रलाई पुन: हराभरा बनाउने कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ। अब हामीले जसरी पनि उक्त वज क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्नेछ भने त्यस क्षेत्रमा हरियाली फर्काउनुपर्ने अनिवार्यता छ।’

उनले भनेजस्तै वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने र अतिक्रमण हटाइएको क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने प्रावधान “वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति, २०६८” ले गरेको छ। नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न अपनाइने कार्यविधिले, ‘अतिक्रमण हटाई सकेपछि उक्त जग्गालाई पुनः वन नै कायम हुने गरी जग्गाको प्रकृति हेरी तारबार गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, हुर्काउने र संरक्षणमा जनसहभागिता जुटाउने,’ व्यवस्था गरिएको छ। यसको तयारीमा जुटिसकेको प्रमुख बुडथापाले बताए।

सिंजा -६ को उक्त वडामा पर्ने चार जना जोडु गाउँका र भाडगाउँका नौजनाले वन अतिक्रमण गरी खाइरहेको सिँजा–हिमा सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोट जुम्लाका प्रमुख क्षेत्रबहादुर महतले बताए। ‘उनीहरूले कुल १० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए। जसमध्ये पाँच हेक्टरमा स्याउ लगाइएको जग्गा छ। पाँच हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा घेरबार गरेर ओगटेको थियो,’ उनले भने, ‘हिमा–सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोटले ०७३ सालमा उनीहरूलाई हटाउन प्रयास गरेको थियो।’

अतिक्रमण गर्नेले सुरुमा प्रतिव्यक्ति १० हजार स्यानीपाताल सामुदायिक वनलाई तिरेर अतिक्रमण गरेको सबै जग्गा छोड्न राजीखुसीले कागज गरेका थिए। तर पछि आफैँले गरेको कागजलाई लत्याएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख महतले बताए। ‘अहिले स्थानीय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको सक्रियतामा अतिक्रमण रोक्न सफल भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त वनभित्र कुनै पनि पशुवस्तु छाडा नगर्न भनिएको छ। अटेरी गरेको पाइएमा सामुदायिक वन ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ।’

सिंजा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार अदालतको फैसलापछि वडा र गाउँपालिकाको उपस्थितिमा फैसला कार्यान्वयन भएको हो। उनले भने, ‘यस विषयमा वडा र स्थानीयस्तरमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा लामो प्रयास भएको हो। तर, स्थानीयस्तरमा समस्या समाधान हुन सकेन। अदालतले वन अतिक्रमण हटाउन फैसला गरेपछि सामुदायिक वनको नेतृत्वमा अतिक्रमण गरी हटाएको हो ।’