जुम्लाका स्थानीय तहहरूले सुशासन र पारदर्शिताका महत्वपूर्ण सूचकहरूमा सहभागिता नजनाउँदा उनीहरूको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारको निर्देशनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक, वित्तीय र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका, सिन्जा गाउँपालिका,तिला गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाले भने आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।

तेसमा सिन्जा गाउँपालिकाले फरामा भाग लिएको छैन यसको कारणा कर्मचारीले विवरण नै नभरेको भन्ने बुझिन्छ यसैगरि चन्दन नगरपालिका लिजा  सहभागी भएको छैन भने फरा सहभागी भएको छ पातारासि फरामा सहभागी भएपनि लिजा भने सहभागी भएको छैन यसमा पनि कर्मचारीले विवरण नै नभरेको भन्ने बुझिन्छ ।  तिला गाउपालिकाले पनि फरा मा सहभागी भएको छैन । एलईडिमा जिल्लाको तातोपानी बाहेक अरु कुनै पनि पालिका सहभागी भएको देखिदैन यश कर्मचारी थाँहा पाएनन् कि पाएर पनि चासो देखाएनन भन्ने हो ।

स्थानीय तह सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, न्यायिक कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाहजस्ता पक्षहरूको आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ। यी सूचकहरू स्थानीय सरकारको क्षमता मापन गर्ने आधार हुन्। तर, जब स्थानीय तहहरूले आवश्यक विवरण नै नपठाउने अवस्था आउँछ, तब त्यो उनीहरूको कामकारबाही प्रति नै शंका गर्ने ठाउँ बनाइदिन्छ।

जुम्लाका यी तीन स्थानीय तहहरू किन चुपचाप बसेका छन्? के उनीहरूलाई मूल्यांकन प्रक्रियाको जानकारी छैन, वा नियतवश भाग लिइरहेका छैनन्?

बेवास्ताको कारण के ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तहहरूले मूल्यांकन प्रक्रियामा चासो नदेखाउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। पहिलो, कतिपय स्थानीय तहहरूमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ। स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारीको कमी तथा प्रशासनिक दक्षताको अभावका कारण यस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रियामा ध्यान जान सकेको छैन।

दोस्रो, पारदर्शिताको प्रश्न उठ्न सक्ने डरले पनि केही स्थानीय तहहरू मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन नचाहन सक्छन्। स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च तथा बजेट व्यवस्थापनमा अनियमितता देखिएमा त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय स्थानमा वित्तीय अपारदर्शिता तथा स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको आरोप लाग्ने भएकाले मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न हुन चाहँदैनन्।

तेस्रो, कतिपय स्थानीय तहहरू संघीय सरकारको अनुदान तथा वित्तीय सहयोगको भरमा चलेका छन्। यस्ता तहहरूमा दीर्घकालीन योजना बनाउने क्षमताको अभाव देखिन्छ। उनीहरू तत्कालीन योजनाहरूमा मात्र सीमित छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन सुधारका उपायहरूमा चासो राख्दैनन्।

 परिणाम के हुन सक्छ ?

स्थानीय तहहरूले मूल्यांकन प्रक्रियामा भाग नलिँदा सबैभन्दा ठूलो असर त्यहाँका नागरिकहरूलाई पर्नेछ। सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हुँदा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। नागरिकलाई लक्षित गर्दै बनाइएका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित हुने सम्भावना रहन्छ।

यदि स्थानीय तहहरू निरन्तर रूपमा मूल्यांकन प्रक्रियाबाट टाढा बस्ने हो भने, उनीहरूको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ। प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले अनुगमनलाई कडा बनाएमा यी स्थानीय तहहरूले अनुदान तथा विकास परियोजनामा समेत समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

 अब के गर्ने ?

विशेषज्ञहरू भन्छन्, स्थानीय तहहरूले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। उनीहरूले पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यदि दक्ष जनशक्ति अभाव छ भने, कर्मचारी तालिम कार्यक्रम तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा कडाइ गर्दै नतिजाअनुसार बजेट तथा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नागरिकहरूले पनि स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दबाब दिनुपर्छ। जब स्थानीय सरकारहरू पारदर्शी हुन्छन्, तब मात्र सुशासनको सही अभ्यास हुन सक्छ।

जुम्लाका स्थानीय तहहरूले अब मूल्यांकन प्रक्रियामा भाग लिएर आफ्नो कमजोरी सुधार्ने हो कि बेवास्ता गरेर आलोचना खेप्ने हो? यो प्रश्न अहिले सम्बद्ध सबै पक्षका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।