मरिचमान काफ्ले
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। यस्तै मौलिक हक अन्तरगत दलितको हकमा पनि शिक्षालाई उठान गरिएकेा छ। यस्तै महिलाको हकमा पनि शिक्षाको विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। मैलिक हक कार्यन्वयन गर्नका लागि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक धनराशी पनि खर्च गरेकोछ। यो धनराशी वर्तमान समयमा वालुवामा पानी खन्याए जस्तै भइरहेको हामी सबैले अनुभव गरेका छौं। यसरी राज्यले विनियोजित गरेको बजेटको सही कार्यन्वय हुन पर्ने हो त्यो हुन नसक्नु विडम्बना हो। नेपालमा सञ्चालन भएका ३४००० हजार भन्दा माथि विद्यालयको पठन पाठनमा सुधार ल्याउन सम्पूर्ण पक्षको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ। तर वर्तमान सन्दर्भमा अरु सबै पानीमाथी ओभानो बनी उम्किएर शिक्षकलाई मात्र दोष देखाउने सन्दर्भ देखिन्छ । शिक्षकप्रति हेर्ने दृष्टिकोर्ण र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अति नै आवश्यक देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार ल्याउन राज्यकै स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो त्यो देखिदैन ।स्पष्ट निति तथा कार्यक्रममा नै ठूलो धनराशी खर्च भएको देखिन्छ ।यत्रो धनराशी खर्च गरी स्पष्ट धारणा सरकार पक्षबाट नदेखिनु समस्या हो। यो अर्को विडम्वना हो । प्रदेश सरकारबाट आंशिक काम नभएका त होइनन भएका पनि बिचमै रुमल्लिएका छन्। त्यी सम्बधित क्षेत्रमा नै नपुगि विचमा तुहिएर गएका जलन्त उदाहरण हाम्रा सामु छरपष्ट छन । (कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा जस्तै एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय )अब आयो स्थानीय तहको कुरा । स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम देखिन्छ। ती कार्यकाम आफूमुखी, भत्तामुखी र झारा टार्ने प्रवृत्ति बाहेक धेरै अरु केही देखिदैन । स्थानीय स्तरमा भएका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख ,शिक्षा प्रतिनिधि ,शिक्षा अधिकृत , शिक्षा प्राविधिक सहायले पनि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो। शिक्षा सम्बन्धी कुनै तालिम, गोष्ठि, सेमिनारमा समानुपातिक सिद्धान्तबाट सबै शिक्षकको समान प्रतिनिधित्व नगरी आफू खुशी आफ्ना नातागोता ,आफ्नालाई पटकपटक त्यस्ता कार्यक्रममा समावेश गर्दा अन्य शिक्षक, कर्मचारी नै शैक्षिक अवसरबाट बञ्चित हुने कार्य भइरहेकोछ। यसरी पटकपटक एउटै शिक्षक कर्मचारीले अवसर पाए अन्य शिक्षक कर्मचारीको क्षमता विकासमा रोक लाग्ने देखिन्छ । यस्तो गरे शैक्षिक गुणस्तरमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ? अब आयो विद्यालय भित्रको कुरा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपान गर्ने विद्यार्थी भनेके आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, निमुखा, दुःखी ,पीडित व्यक्ति कै बालबालिका हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । यिनीहरु माथि नै रजाइ गर्न अधिकांश विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा राजनैतिक पाटीगत भागवन्डा गरी प्रतिनिधिहरु छनोट गर्ने तितोसत्य देखिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनोटमा दक्ष, योग्य, क्षमतावन, वौद्धिक व्यक्तिको प्रवेशले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था र भौतिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्थ्यो होला तर पाटीगत भागवण्डा र टिका लगाइ प्रवेश गरेका व्यक्तिबाट सुधारको के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? विव्यसमा नियुक्त हुन वित्तिकै उनीहरूले हिर्काउने भनेकै शिक्षक माथि नै हो। शिक्षक नै विव्यासका आँखाका कसिङ्गार बनेको हुन्छ । अधिकांश विद्यालयमा शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने भयो भने क्षमतावन, दक्ष, योग्य शिक्षक छनोट नगरी राजनैतिक दवाव, प्रभाव, प्रलोभनमा परी अदक्ष योग्यता नै नपुगेका पाटीका झोला बोकेका, चाकडी गरेका, चाप्लुसी गरेका आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई शिक्षकमा भर्ना गर्ने परिपाटी नयाँ र नौलो होइन भन्नु असन्दर्भिक नहोला। शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा यी सबै विकृति र व्यथिती रोकिनुपर्छ तब मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउँछ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर ल्याउनमा प्रधानाध्यापक र शिक्षको अहम भूमिका देखिन्छ। शिक्षक र प्रधानाध्यापकले शैक्षिक प्रणालीमा वेवास्ता गरे शैक्षिक गुणस्तर सुधार आउने अपेक्षा नगरेहुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले असल शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिनु पर्छ। बजेटका विषयवस्तुमा ध्यान दिएर भौतिक र नैतिक पक्षको ख्याल गरी सुधार गर्नुपर्छ । र त शैक्षिक गुणस्तर सुधार ल्याउन मद्दत पुग्छ। विडम्वना तर त्यो देखिदैन । सँधै शिक्षकमाथी तीखा वाण प्रहार गर्न विव्यस माहिर देखिन्छ । यद्दपि मैले शिक्षक केही नविराउने र केही नगर्ने वबुरो हो भन्न खोजीको चाँहि हैन । शिक्षक पनि त आफ्नो कर्म ,धर्म विर्सिएर अन्य काम तिर लागेको पनि पाइन्छ । यस्ता शिक्षकलाई सजय गर्नुपर्छ। तर त्यस्ता शिक्षकलाई विभागीय कार्वाही नगर्नु र राजनैतिक संरक्षण गर्नु अर्को विडम्बना हो। उनीहरुलाई कार्वाही गर्न नसक्नु अर्को शैक्षिक गुणस्तरमाथिको प्रश्न खडा हुनु हो। विद्यालयका प्र.अ .र शिक्षकको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने , उत्तदायी बनाउने जवाफदेही बनाउने समालोचना गर्ने सबैको जिम्मेवारी हो ।यसो गरे मात्र थप जिम्मेवारी महसुस हुन्छ , संस्था बलियो बन्छ र पठनपाठन प्रभावकरी बन्छ।सेवा आयोगको परीक्षा पास गरी बच्चावच्चीलाई योग्य र दक्ष नागरिक बनाउने सपथ खाएर आएका शिक्षकले त्यो नगर्नु अर्को समस्या हो। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि हाम्रो सबै जिम्मेवारी सकियो सोच्ने अर्को सरोकार पक्ष अभिभावक पनि छ। विद्यार्थीको भर्ना पश्चत तपाईको अभिभार सकिएको छैन अभिभावकज्यु । एउटा विद्यार्थी शिक्षकसँग बिहान १० बजे देखि बेलुका ४ बजेसम्म मात्र रहन्छ। यो जम्मा ६ घाण्टा हो । १८ घण्टा तपाइको बच्चा तपाइसँगै छ नि त अभिभावकज्यू। त्यो १८ घण्टामा उसलाई सुत्ने समय छुट्याएर अरु समय दैनिक रुटिन अनुसार पठन पाठनमा सहभागि गराइदिनुहोस् न त ।अभिभावक आफ्ना बालबालिकाप्रति उदासिन देखिनु अर्को विडम्वना हो ।आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा थोरै चासो देखाएको भए बच्चाबच्चीमा केही सुधार त अवस्य आउँथ्यो होला नि ? दोष जति पुरै शिक्षककै काँधमा छ ।अर्को विडम्वना । त्यही बच्चा निजी विद्यालयमा हुँदा अभिभाबकले ड्रेस सफा गरीदिने, होमर्क गरेनगरेको हेरिदिने , बिहान चिटिक्क पारेर विद्यालय पुर्याउने , टिफिन ,पानी बोतलको व्यवस्था गरिदिने ,पटक पटक विद्यालय पुगेर आफ्नो बच्चाको वारेमा बुझने तर सामुदायिक विद्यालयमा बच्चालाई भर्ना गरेपछि विद्यालयको नाक र मुख नदेख्ने, बच्चाबच्चिलाई सरसफाइ नगरी पठाउने , पाठ्यपुस्तक बाँडेको एक महिनामा नै बच्चाले किताब च्यातेर सकिसक्यो त्यसको ख्याल नगर्ने ,पढेलेखेको छ छैन त्यो नहेर्ने होमर्क गर्यो गरेन त्यो नहेर्ने , विद्यालयबाट कतै भागेर जान्छ कि ख्याल नगर्ने , कुनै साथीको लहलहीमा लागेर कुलत बाटोमा पो हिडेको पो छ कि बच्चाप्रती कुनै कुराको प्रवाह नभएका धेरै अभिभावक रहेका छन् । यसरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न सक्ला? विद्यालयमा धेरै भन्दा धेरै टुरिस्ट विद्यार्थीहरु परीक्षाको समयमा आएका हुन्छन्। एक शैक्षिक सत्र भरी पठन पाठन चलिरहेको वेला विद्यालय प्रवेश नै गर्दैन। तर यि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाको समयमा परीक्षा दिन मात्र आउँछन् । ति विद्यार्थी नै पछि परीक्षामा अनुतिर्ण हुन्छन्। अनि शिक्षक माथि नै दोषारोपण हुन्छ अर्को विडम्वना देखापर्छ। कुनै विद्यार्थीले A+ ल्यायो भने भनिन्छ विद्यार्थी उसको क्षमताले ल्याएको हो ।शिक्षकले गर्दा ल्याएको हो र? तर कुनै विद्यार्थी अनुतिर्ण भयो भने पढाउने मास्टर गतिलो भए A+ ल्याउथ्यो। मास्टर गतिलो छैन , त्यस्ताले पाढाएको विद्यार्थी के पास हुन्थे” यस्ता उक्ति समाजमा थुप्रै भेटिन्छन् । दोष जति शिक्षालाई लगाएर अरु सबै उम्किदा साँच्चै सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा सुधार आउला त ? यहाँ अर्को प्रश्न खडा हुन्छ ।शिक्षक नै समुदायको ,विव्यसको, स्थानीय तहको र राज्यको तगारो ,आँखाको कसिंगर बनेको वर्तमान परिवेशले देखाएको छ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुःसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥यो संस्कृत श्लोकलाई अहिलेको नेपाली समाजले घाममा सुकाइसक्यो ।यो श्लोक एकादेशको कथा बनिसक्यो । शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसक्यो। शिक्षक भनेको केही गर्न नसकेको ,मास्टरी पेशामा भावद्ध भएको ,कुनै ठाउँमा काम नलागी शिक्षण पेशामा पसेको आदि ,इत्यादि कुराले र समाजको दृष्टिकोणले शिक्षकलाई समाजको एक बबुरो सदस्य बनाएको वतमान परिवेश देखिन्छ । हाम्रो समाज र हामी खुब स्वार्थी बनिसकेका छौ। आफूलाई शिक्षा दिएर यो स्थानमा पुयाउने ती महान गुरुको सम्मान , सत्कार ,श्रद्धा गर्न छोडेर गरुकै अपमान गरिरहेका छौं। ती गुरुले दिएको शिक्षाले नै आज हामी उच्च स्थानमा , उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान ,सम्मान प्राप्त गरेको हो। त्यो गुरुको त्याग हामीली बिर्सिसकेका छौं। हामी काँचो माटो थियौं हामीलाई निश्चित आकार दिने गुरुप्रति साधुवाद गर्ने ठाउँमा उल्टै गुरुलाई गाली गरिरहेका छौं।अन्य देशमा गुरुलाई पहिलो स्थानमा राखेको पाइन्छ। तर हाम्रो देशमा गुरुको कुनै स्थान नै छैन। शिक्षक कुन स्थानमा रहने भनी स्पष्ट रूपमा खुलाउन नसकनु अर्को विडम्बना हो । निजामति क्षेत्रका कार्यलय सहयोगी लागि आसन ग्रहण गराउने हाम्रो समाज गुरुलाई कुनै सम्मान दिन सक्दैन । हामी स्वार्थि प्रवृत्तिका भएका छौ। गा.पा. अथवा वडा कार्यलयबाट कुनै योजना, रकम आदि प्राप्तिका लागि वडा स्तरका सचिवलाई कार्यक्रममा आसन ग्रहण गराउने तर अक्षर चिनाएर यो संसार चिनाउने ती महान गुरुको अपमान गरी बस्ने एउटा कुर्सीसम्म उपलब्ध नगर्ने व्यक्तिलाई गुरुले के सम्झन्छन् होला प्रश्न अनुत्तरित छ ? गुरुले दिएको शिक्षा जीवनभर प्रयोगमा आउँने विषय हो भने कुनै वडा सचिवले दिने योजना क्षणिक हो भन्ने कुराको बुझाइ हामी माझ कम भएकै हो त ?जुनसुकै क्षेत्रमा पनि शिक्षकलाई ‘पख्लास’देखलास” यस्तो खाले धारणा राखेको पाइन्छ। के शिक्षक राज्यबाट नै अपमानित गरिएकै हो त? राज्यले नै शिक्षकलाई चिन्न नै नसकेको हो त? यस राज्यले नै चिनोस भनेर आज शिक्षक, आफ्नो हराएको परिचय खोज्न काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनमा छन। नौ दिनसम्म पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। यो अधिकारको लडाइ हो। यो पहिचनको लडाइ हो। यो अस्मिताको लडाइ हो। यो आफ्ना विरूद्ध भएको अपमान सहन नसकेको लडाइ हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्माको धारणा पनि हास्यास्पद छ। माघको २० गते देखि नै शिक्षक महासंघले विभिन्न खाले आन्दोलन गर्दै आएको थिये। यो आन्दोलनप्रति सरकार उदासिन देखिन्छ । माघ २० गतेदेखि शिक्षा ऐन चाहियो भनी गरिएको आन्दोलन साकारलाई थाहाँ हुदैन र? सरकार प्रमुखले आन्दोलन के को हो भन्नु यो अर्को विडम्बना हो । हालसम्म शिक्षक महासंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको छ ।बिस्तारै यो आन्दोलनले उग्र रुप लिन्छ र राज्यलाई क्षति पुयाउँछु । यो कुरा सकारले – छिटोभन्दा छिटो बुझनुपर्ने हो। यसरी अन्दोलनले -उग्र रुप लिदा देशलाई हुने क्षतिको पुरा जिम्मा सरकारले लिनु पर्छ। क्षतिबाट जोगिन अग्रिम सचेतता अपार समयमा नै शिक्षकका माग पुरा गरी काठ्माण्डौबाट आफ्नो आफ्नो विद्यालय पठाउनु सरकारको वौद्धिकता ठहरिन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको यस समयमा विद्यालयका भर्ना अभियन ,वाषिय कार्ययोजना, शैक्षिक योजना आदि प्रभावित भएका छन् भने एस.इ.इ. को कपि परीक्षणमा समेत ढिलाइ भएको छ ।यस्तै एस इ इ को नतिजा पनि पछाडि धकलिने भएको छ। यसको जिम्मेवार स्वयम् राज्य र राज्यको बगडोर समालेका सरकार प्रमुख नै हुनेछन।सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा सुधार ल्याउन सरोकारवाला पक्षको ध्यान गहिरो ढङ्गले जान आवश्यक छ। एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरी आफू उम्किन खोज्नु सबै भन्दा ठूलो भूल हो। मूलत: शिक्षका अभिभावक र विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। शिक्षकले सिकाएका कुरा विद्यार्थीले ध्यान केन्दित गरी सिक्ने प्रयत्न गरे यो नतिजाले सार्थकता पाउँला कि नभए उहीँ शिक्षकलाई गाली बर्सिने छ। सिकारुले सिक्न नचाहे पछि सिकाउने शिक्षकको र अभिभावकको के पो लाग्छ र ?”सुन्नेले नसुने पछि भन्नेको के अर्थनांगाका देशमा गई धोबीको के स्वार्थ “माथी भने जस्तै पहिले नतिजा सुधारमा त विद्यार्थी नै महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ। यदि सिकारूले केही सिक्न नचाहे नसिके यो सब खरानी बन्छ। पुनः शिक्षक सबैको आँखाको कसिँगर बन्नेछ र अरु थप शिक्षकलाई नै गाली आउने छ। शिक्षक मैनवत्ति हो आफू जलेर अरुलाई उज्यालो दिने काम गर्छ। तेल सकिएको दियोमा तेल थप्ने काम गर्छ। त्यो सार्थक हुनका लागि विद्यार्थी वर्गले पनि बुझ्न जरूरी छ। शिक्षकलाई मात्र गाली गरेर नतिजामा सुधार कुनै हालतमा हुन सक्दैन। राज्य प्रमुखले नै शिक्षकलाई अपमान गरी होच्याउनु, मनोवल गरिराउनुले शिक्षामा सुधार कदापि हुन सक्दैन । ४८% पास हुने काम शिक्षकबाट मात्र भएको छैन । सबै सरोकारवाल पक्षले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अब ४८% लाई ८४%पुर्याउन सबैको समान सहभागिता, समान जिम्मेवरी आवश्यक छ।
लेखक मरिचमान काफ्ले कनका सुन्दरी माध्यमिक विद्यालय सिजा जुम्ला शिक्षक हुन ।
कनका खबर । २०८२ बैशाख २