कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले २ असोजमा प्रतिनिधिसभामा नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ दर्ता गरेकी छन्।
विधेयकले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ पक्षको दायरा फराकिलो बनाउँदै सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा सेवा विस्तार गरेको छ।
मन्त्री गौतमले मौजुदा ऐनको संशोधनले विषय सम्बोधन नहुने भन्दै नयाँ ऐन आवश्यक भएको उल्लेख गरेकी छन्।
४ असोज, काठमाडौं । नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी हुन् ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक छ । यस अन्तर्गत २०७६ सालमा एकीकृत कानुनी सहायता नीति जारी भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तुत विधेयकले नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । यसका साथै नि:शुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरेको छ ।
असमर्थ पक्षलाई नि:शुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिन पाउनेदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत कानुन सहायता अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफै कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा पक्राउ परेको समयदेखि नै नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
कनका खबर । २०८३ असोज ४