सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दबाबमा पर्नुभएको छ । पुनर्निर्माणको सुस्त गतिदेखि मन्त्रीहरूको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र जेन–जी आन्दोलनका मुद्दासम्म आफ्नै सांसदले संसद्मै सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन थालेका छन् ।
पछिल्ला केही दिनमा रास्वपाका सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपीडितहरूको राहत वितरणमा देखिएको उदासिनता, उपभोक्ताले भोगिरहेको समस्या, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैलीसम्म प्रश्न उठाएका छन् । यी अभिव्यक्तिहरूलाई केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा लिने कि सरकार सञ्चालनमा देखिन थालेका संरचनागत कमजोरीका संकेतका रूपमा बुझ्ने ? भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सिंहदरबार र संसद् भवनको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । भदौ २४ को आन्दोलनबाट क्षति पुगेका महाराजगन्ज र नक्साल क्षेत्रका निजी संरचना छिटो पुनर्निर्माण भइसकेको उदाहरण दिँदै उहाँले राज्यका प्रमुख संरचनाको पुनर्निर्माण भने अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आचार्यले राज्यको मुटु मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै पुनर्निर्माण गति सुस्त हुँदा रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडित नागरिकले राज्यबाट हुने पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले पुनर्निर्माणमा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरी पहिचान गरी कामको गति बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
कनका खबर । २०८३ भाद्र २६