कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया गोष्ठी २०८२ साल चैत १६ गते पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। गोष्ठी कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगरको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको वर्तमान अवस्था, यसको आवश्यकता, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा पशुपन्छी विकास महाशाखाका प्रमुख अनुप श्रेष्ठले कृषकलाई बीमाप्रति आकर्षित र अभिप्रेरित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले बीमाले कृषकलाई प्राकृतिक विपत्ति, रोगव्याधि तथा अन्य जोखिमबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

गोष्ठीमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख, बीमा अभिकर्ता, कृषक, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले आ-आफ्ना अनुभव तथा समस्या प्रस्तुत गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा विशेषगरी बीमा कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका विभिन्न समस्याहरू उजागर गरिएका थिए । प्राविधिक समस्या अन्तर्गत क्षति मूल्यांकनमा स्पष्टता नहुनु तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरियो। यसका कारण वास्तविक क्षतिको मूल्यांकनमा ढिलाइ हुने र कृषकले समयमै राहत नपाउने अवस्था रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।

त्यसैगरी, कृषकहरूमा बीमाको महत्व र फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बीमा कार्यक्रममा अपेक्षित सहभागिता नबढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । धेरैजसो कृषकले बीमालाई जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया ठान्ने गरेको पनि कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो ।

दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अर्को प्रमुख समस्या रहेको औंल्याइएको छ । दाबी प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा कृषकले समयमै क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था सिर्जना भएको सहभागीहरूको भनाइ थियो । साथै, कहिलेकाहीँ आवश्यक स्रोत साधनको अभावका कारण बीमा प्रक्रिया स्थगित हुने समस्या पनि रहेको बताइएको छ।

कार्यक्रमका निष्कर्षस्वरूप कृषकमा बीमासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न, प्राविधिक जनशक्ति वृद्धि गर्न, दाबी प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन तथा समन्वयकारी भूमिका सुदृढ गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको छ ।

गोष्ठीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र कृषकमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।