मुगु जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरणमा सक्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्ने सिफारिसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको कानूनी उमेर १८ वर्ष तोक्न सुझाव दिएपछि जनसेवा केन्द्र मुगु, सिडिएस पार्क मुगु, करानी सामुदायिक विकास केन्द्र मुगु, किडाक नेपाल मुगु, र बालविवाहविरुद्ध साझा अभियान सञ्जाललगायत संस्थाहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले १८ वर्षको उमेरमा विवाह गर्न दिइने प्रस्ताव बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम भएको बताएका छन्।
सिडिएस पार्क मुगुका सचिव अर्जुनबहादुर शाहीका अनुसार १८ वर्षको उमेर बाल उमेर भएकाले यसमा गरिने विवाहलाई बालविवाहकै रूपमा लिइन्छ। बालविवाहले विशेषगरी महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, र आर्थिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
सचिव शाहीले १८ वर्षको उमेरमा विवाह गर्दा विशेषगरी महिलाको मानसिक र शारीरिक परिपक्वतामा समस्या आउने र आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने बताएका छन्। कम उमेरमा गर्भावस्थाले महिलामा थप जिम्मेवारीको बोझ थोपर्ने र उच्च शिक्षा तथा करियर निर्माणका अवसर गुम्ने खतरा हुन्छ।
यसबाहेक, बालविवाहले व्यक्ति र समाजको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले विवाहको उमेर संविधानअनुसार २० वर्ष नै कायम गर्न जोडदार माग गरिएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले बालविवाहलाई सामाजिक कुरितीको रूपमा लिँदै यसलाई पूर्णरूपमा रोक्न सरकारसँग अपिल गरेका छन्।
मोहन शाही । २०८१ माघ ९