सरकारले नेपाल प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता, कानुनी शासन र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ ।
सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको मात्र छैन, करिब तीन दशकअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको घटनालाई समेत स्मरण गराएको छ ।

त्यतिबेला सरकारको निर्णय अदालतमा चुनौती दिइएको थियो । अहिले पनि पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णयले कानुनी परीक्षणको सम्भावना बढाएको छ । सुरक्षा मामिलाको संस्थागत दृष्टिले हेर्दा प्रहरी नेतृत्वको आकस्मिक परिवर्तनले संगठनको मनोबल, निर्णय प्रक्रियाको निरन्तरता र कमान्ड संरचनामा असर पार्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो सम्भावित जोखिम हो; यस निर्णयले शान्तिसुरक्षामा मात्र होइन नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ । यसले कानुनी शासन, विधि र पद्धतिलाई समेत धज्जी उडाएको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।
‘प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने काम तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई हटाएर सुरु गरिएको थियो । यो संगठनमाथि हिजो पनि राजनीतिक रूपमा बलात्कार गरिएको थियो आज पनि यो सरकारले त्यही गरेको छ’ –डीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्की पछिल्लो समय निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विवादका कारण चर्चामा रहनुभएको थियो । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । निर्वाचन सुरक्षामा ४० दिन खटिएका उनीहरूलाई जवानसरह तलब, रासन र पोसाक उपलब्ध गराइएको थियो ।
पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । समितिका सदस्य तथा सांसद खगेन्द्र सुनार र आईजीपी कार्कीबीच पनि यस विषयमा विवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । पोसाक खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
यसैबीच, बिचौलियाका रूपमा चर्चामा आएका इनम सापकोटासँग उच्च सरकारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका विवरणले पनि प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको थियो । सापकोटासँगको संवाद र अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्रै असहजता बढेको थियो ।
आईजीपी कार्कीले कात्तिक १२ गते प्रहरी नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को आकस्मिक बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा उच्च प्रहरी अधिकारी तथा सातै प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । करिब पाँच घण्टासम्म चलेको बैठकमा संगठनको छवि, व्यावसायिकता र आन्तरिक एकताबारे छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी नेतृत्वले आफूविरुद्ध भइरहेको प्रचारलाई ‘अनर्गल’ ठहर गर्दै संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउन एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।