जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने आसयसहित सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ ल्याउँदै छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकमार्फत ६४ वर्ष पुरानो जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ र ६२ वर्ष पूरानो भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरिँदै छ । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ का व्यवस्थाहरूमा पनि संशोधन हुनेछ ।
जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने योजना लागि भूमि ऐन २०२१ को दफा ५२ख मा नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘…नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’
‘मिलाउनु पर्नेछ’ भनेर यसलाई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।