सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुरूप खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३’ ल्याएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा दिगो बनाउने उद्देश्य राखिएको यो विधेयकमा ६३ वटा दफा प्रस्तावित छन् ।
हाल खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ प्रचलनमा छ । यसलाई खारेज गरेर समयाअनुकूल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरूप अधिकार विकेन्द्रीकृत गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छन् ।
तर, खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खननमा कुन तहको सरकारको कति अधिकार भनेर स्पष्ट गर्ने भनिएको विधेयकका मुख्य प्रावधानमै सरकारलाई पछि नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा ६३ वटा दफा छन् । १८ ठाउँमा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने शब्द छ । १७ ठाउँमा तोकिएको ढाँचामा, तोकिएका सर्त, तोकिएको समयभित्र, तोकिएको शुल्क आदि शब्द छन् । ‘तोकेको’ भन्ने शब्द तीन ठाउँमा छ ।
अर्थात्, प्रस्तावित विधेयकमा परिभाषा बाहेक ३८ ठाउँमा तोकेको, ‘तोकिए’ र ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने शब्द छ । संसद्ले सरकारलाई आफैँ नीति बनाउन पाउने भनेर ३८ ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कनका खबर । २०८३ भाद्र ७