उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा तथा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा जुम्लामा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री वसन्तराज पौडेल, माननीय न्यायाधीश श्री यमबहादुर बुढामगर तथा माननीय न्यायाधीश श्री जितेन्द्रबाबु थपलियाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा आर्थिक वर्षभर अदालतले गरेका कार्यसम्पादन, मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्था, न्याय सम्पादनका उपलब्धि तथा चुनौतीबारे जानकारी गराइएको थियो । जसमा पत्रकारहरुको प्रश्नमा माननीय न्यायाधीश श्री वसन्तराज पौडेल जवाफ दिएका थिए ।
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३२१ मुद्दा दर्ता गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ३२१ नयाँ र १५ पुराना गरी कुल ३३६ मुद्दा लगतमा रहेका थिए। तीमध्ये रिट निवेदन १३, फौजदारी २७७ र देवानी ४६ मुद्दा रहेका थिए ।
समीक्षा अवधिमा अदालतले ३३६ मध्ये ३२१ मुद्दा फर्छ्यौट गर्दै ९५.५३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । हाल १५ मुद्दा मात्र बाँकी रहेका छन् । अदालतका अनुसार एक वर्षभन्दा बढी पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन्, जसले समयमै न्याय सम्पादनतर्फ उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको देखाउँछ ।
त्यसैगरी, थुनुवा प्रकृतिका ११६ मुद्दामध्ये ११५ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ भने १ मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ। हाल अदालतमा एक जना पुरुष थुनुवासहित एक थुनुवा मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिइयो ।
निवेदन व्यवस्थापनतर्फ ६० निवेदन दर्ता भएकामध्ये ५५ वटा फर्छ्यौट गरिएको छ भने ५ निवेदन बाँकी रहेका छन्। कैफियत प्रतिवेदनतर्फ ३० मध्ये २५ फर्छ्यौट भएका छन् भने अन्य फुटकर निवेदन सबै फर्छ्यौट गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
विवाद समाधानमा वैकल्पिक उपायका रूपमा रहेको मेलमिलाप प्रक्रियामा ४४ मुद्दा मेलमिलापयोग्य रहेकोमा २४ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएको थियो। तीमध्ये ७ मुद्दामा सफल मिलापत्र भएको छ, जुन मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दाको २९.१७ प्रतिशत हो। १४ मुद्दामा मिलापत्र हुन नसकेको र ३ मुद्दा प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा अदालतले न्याय सम्पादनमा देखिएका केही चुनौतीहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। मुद्दा तामेली बढी हुनु, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभाव, इन्टरनेट प्रणालीमा ब्यान्डविथको कमी, सोलार प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्थानीय निकायसँग थप समन्वय गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित पत्रकारहरूले न्याय सम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन, मेलमिलाप प्रणाली, डिजिटल सेवाको विस्तार तथा अदालतका भावी योजना फैसला भएका मुद्दामा कार्यान्वयन,वैतानिक वकिलले सिफारिस मागेकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए । माननीय न्यायाधीशहरूले पत्रकारका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय सम्पादनप्रति अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
कनका खबर । २०८३ असार ३२