सिंजा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन लामो समयदेखि निर्माण कार्य अधुरो रहँदा स्थानीय प्रशासनिक सेवा प्रभावित बनेको छ। भवन निर्माण कार्य अघि नबढ्दा गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा र कर्मचारीहरू अहिले पनि अस्थायी टिनका टहरामा बस्न बाध्य छन्। जुम्लाको कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा टहराबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यताले कर्मचारी मात्र होइन, सेवा लिन आउने सर्वसाधारण पनि समस्यामा परेका छन्।

सिंजा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको जिम्मा BIJAYEE RNBJ/V Sankhamule Lalitpur, Nepal नामक निर्माण कम्पनीले पाएको थियो। स्थानीय सुरेन्द्र महतका भाई नरेश महतको नाममा २०७९ साल चैत १३ गते सम्झौता गरिएको थियो। सो सम्झौता अनुसार ठेक्का शीर्षक सिंजा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण (ठेका नम्बर SRM/WINCB.०१.०७९/०८०) अन्तर्गत निर्माण कार्य २०८१ साल चैत ३० गते भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।

तर म्याद थपेर पनि निर्माण कार्यले गति लिएको छैन। पहिलो पटकको म्याद थप गरिसक्दा पनि काम सुस्त भएपछि गाउँपालिकाले पटक पटक पत्राचार गरेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। हाल दोस्रो पटकको म्याद पनि मंसिर मसान्तसम्म मात्र बाँकी रहँदा भवनको झण्डै ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको उदासिनताका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। उनले भने, ठेकेदारले काम नगरेपछि संघीय सरकारबाट आएको बजेट पनि फ्रिज भएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज अत्यधिक प्रभावित बनेको छ ।

उता, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्र महतले भने बजेट अभावका कारण काम रोकिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, भवनको ७० प्रतिशत काम भइसकेको छ र हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ। उनले भने, गाउँपालिकाले बजेट उपलब्ध गराए काम छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हामी तयार छौं ।

तर गाउँपालिकाले भने निर्माण प्रगति महतले बताएजस्तो नभएको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीका अनुसार भवनमा संरचनागत कामको आधा भाग मात्रै सम्पन्न भएको छ भने भित्री प्लास्टर, ढोका,झ्याल, छत र फिनिसिङ कार्य सुरु नै भएको

यो भवन ६० प्रतिशत संघीय सरकारको र ४० प्रतिशत सिंजा गाउँपालिकाको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो। अनुमानित लागत करिब पँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको यो भवन पूरा भएपछि गाउँपालिकाको सबै प्रशासनिक शाखा एउटै छानामुनि आउने र सेवाप्रवाह सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

निर्माणमा ढिलाइ र बजेट फ्रिज हुनुले विकास योजनामा जनताको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै स्थानीयले समयमै काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अहिले मंसिर मसान्त नजिकिँदै गर्दा दोस्रो म्याद पनि सकिन लाग्दा भवनको काम सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। संघीय र स्थानीय दुवै निकायबीच समन्वय गरी शीघ्र बजेट व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्ट समयसीमा तोकेर जिम्मेवारी हुन जरुरी देखिन्छ ।