जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै पाँच वटा राजनीतिक दल र चार जना वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा विरोध र्याली निकालेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेताहरू तथा वडा नं १, ४, ५ र ६ का वडा अध्यक्षहरूले गाउँपालिकाको बजेट विनियोजन प्रक्रिया असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार, माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूको बैठकबाट बजेट मनोमानी रूपमा तय गरिएको आरोप लगाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरू र गाउँसभा सदस्यहरूको सुझाव र आवश्यकता नलिएर स्थानीय माओवादी नेताहरूको हितअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असार २९ गतेको कार्यपालिका बैठकमा दुई वटा पुल निर्माणका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भइसकेको थियो । तर, त्यसपछि गरिएको गाउँसभा बैठकमा एउटा मात्र पुलका लागि बजेट पारित गरी अन्य पुलहरूलाई काटिएको छ ।” यो निर्णयप्रति वडा अध्यक्षहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक, गाउँसभा बैठकबिना तथा प्रतिपक्ष दलहरूको उपस्थिति र सहमति नलिई बजेट पारित गरिएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा सत्तारूढ पक्षमाथि तानाशाही शैलीमा गाउँपालिका सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ । बजेटमा रनुखाना र नराकोट दुवै स्थानका लागि पुल निर्माण गर्न सहमति भइसकेकोमा पछि योजना परिवर्तन गरी एउटा मात्र पुल निर्माण गर्ने नीति लिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित भएका छन् ।

वडा नं. १ का अध्यक्ष हरिनन्द आचार्य, वडा नं. ४ का अध्यक्ष रन्जित बुढा, वडा नं. ५ का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर रोकाया, र वडा नं. ६ का अध्यक्ष लाल बहादुर बुढाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गाउँपालिकाले बहुमतको दम्भ देखाएर जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको छ। यदि यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइएन भने परिणाम गम्भीर हुनेछ ।”

उनीहरूले बजेट पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, जनताको आवश्यकताअनुसार न्यायपूर्ण रूपमा पुनः बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । अन्यथा संघर्षका कार्यक्रम अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन् ।

सिंजा गाउँपालिकाको यो विवादले स्थानीय राजनीतिक वातावरणलाई तातेको छ भने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ।