कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित भएको छ । प्रदेश विकास परिषद्को बैठकले मस्यौदा पारित गरेको हो । पारित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट उठेका र अन्य केही सुझावसहित मस्यौदा पारित गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । उक्त सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताएका छन् ।

कर्णालीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा सुशासन, सामाजिक न्याय र आमसमृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन तथा सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माणको लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनाको छ ।

आयोगले तयार गरेको योजनामा हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र मानव पुँजी, सुशासन तथा डिजिटल कर्णालीलाई प्रदेश विकासका प्राथमिकता मानेको छ ।

पञ्चवर्षीय योजनामा जलविद्युत् उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, उत्तर–दक्षिण रोड करिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र डिजिटल कर्णाली, युवा, दीक्षा, सक्षम, स्वस्थ र सबल मानव संसाधनलाई कर्णालीका लागि ‘गेमचेन्जर’ कार्यक्रमका रूपमा राखिएको छ ।