दलित अभियानता अभियन्ता खगेन्द्र सुनार मंगलबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन अगाडिबाट पक्राउ परेपछि जुम्लामा विरोध प्रदर्शनी गरिएको छ।
दलितका लागि दलित अभियानमार्फत २३ साउनदेखि माइतीघरमा आन्दोलनरत सुनारलाई संसद भवन प्रवेश गर्न खोज्दा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि देशभर विरोध भइरहेको छ।
जुम्लाका दलित अधिकारकर्मीहरुले सरकारले निरंकुशता प्रदर्शन गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आव्हान गरिएको थियोे। संवैधानिक पद र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै उनी शरीरमा तीन किलोग्रामको नेल लगाएर धर्ना बसिरहेका सुनारले सरकारले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ।
दलित अधिकारको पक्षमा यसअघि पनि पटक पटक धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनमा सहभागी भएका सुनारलाई पक्राउ गरेपछि संवैधानिक स्वतन्त्रता खोसिएको भन्दै प्रदर्शनी गरिएको हो।
०७७ जेठ ११ गते रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्याको दुई दिनपछि खगेन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको गेटमा भोकै सुतेर आन्दोलन गरेका थिए।
उनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिमको गेटमा १० दिनसम्म धर्ना दिएका थिए।
पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व नभएपछि खगेन्द्रले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक अधिकारलाई उपेक्षा गरेकाले माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेको थिए।
यता जुम्लाका दलित अधिकारकर्मीले दलितहरुको न्यायका लागि लडिरहेका सुनारले तुरुन्त रिहाइ गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
अभियानता सुनारले संविधानले सुनिश्चित गरेको आरक्षण, समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था, राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका दलितको प्रतिनिधित्वको शून्यजस्तै भएको मत राख्ने उनी संघ तथा प्रदेश सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा जनसंख्याको अनुपात अनुसार १२.८ प्रतिशत दलित समुदाय हुनुपर्ने सहितका ५ बुँदे माग राखेर एक्लै संघर्ष गरिरहेका छन्।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षण, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा दलितका संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १२.८ प्रतिशत दलित अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै दलित समुदायमाथि भएका घटनाको न्याय निरुपणका लागि छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि माग राखेका छन्। बजेट तथा राज्य स्रोतको १२.८ प्रतिशत दलित समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्ने खगेन्द्रको माग छ।
कनका खबर । २०८१ साउन ३०