स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले गृहकार्य अघि बढाएको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले आगामी चैत्रको पहिलो सातामा चुनाव गराउने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने तथा कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको उपयुक्त मिति तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले अब राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको वातावरण र तयारीको कार्य अघि बढाउने योजनामा रहेको छ । यसका लागि आयोगले मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । दलहरूसँग निर्वाचनको तयारी, राजनीतिक वातावरण र मितिबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने आयोगको तयारी रहेकोे आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको आयुक्त वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभामा ६ दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा राष्ट्रिय दल छन् । प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि राष्ट्रिय दल हुन् । ‘संविधान र कानुनअनुसार नै निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण तथा पूर्व तयारीका लागि मंसिर ४ गते शुक्रवार राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छौँ । चैत महिनासम्म चुनाव गराउने गरी छलफल भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सामान्यतया १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाको तयारी अवधि आवश्यक पर्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगले चैतको ५ गतेको आसपासमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अब सरकारले उपयुक्त मितिमा निर्वाचन घोषणा गर्छ ।’ आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी प्रावधानअनुसार निर्वाचनको समयसीमा निर्धारण गर्न आयोगले सरकारसँग समन्वय अघि बढाएको हो ।
यसैबीच, सरकारले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा राजनीतिक तहमा परामर्श अघि बढाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति टुंग्याउने बुझिएको छ । चैतभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएमा मंसिरमै मिति घोषणा गरेर आयोगलाई आवश्यक तयारीका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने आयुक्तहरूको भनाइ रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनसँगै २०८४ वर्ष मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले सोही वर्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने छ । यसले गर्दा यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने चर्चा आयोगतिर चलेको छ । तर यसका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने छ ।











कनका खबर । २०८३ मङ्सिर २