बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या र त्यसपछिको घटनाबारे छलफल गर्दै सरकारले पीडित परिवारसङ्ग सहमति गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा मध्य रातसम्म चलेको छलफलपछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ ।
कनका खबर । २०८३ भाद्र ७