सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको प्रगति विवरणमा चार महिनामा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ ९७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको हो ।
उहाँका अनुसार यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन्। साथै मन्त्रीपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ वटा बैठक सम्पन्न भई १२ वटा निर्णय भएका छन्।
कार्यालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सचिवस्तरीय बैठकमार्फत आवश्यक निर्देशन, छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ भने अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाई पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यालय प्रमुखलाई थप जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारका १०० कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षा, समयमै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन समितिका विभिन्न बैठकबाट तत्काल बेरुजु फर्छ्योटको कारबाही गर्न तथा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत राख्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मातहतका कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रूप दिइएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी कार्यालयले शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन, २०८२ तयार गरी सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको जनाएको छ। कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना (बिपीआर) कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदल पनि गठन गरिएको जनाइएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम चौथो त्रैमासमा प्राप्त ४९ वटा निवेदनमाथि सूचना उपलब्ध गराइएको छ। संसद् रिपोर्टिङ कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सबै मन्त्रालयका टिपोटका लागि खटिएका कर्मचारीसँग समन्वय बैठक गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट खण्ड), नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्डलगायत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण तथा समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन सम्बन्धमा २०८३ जेठ २७ गते प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारको विशेष उपस्थितिमा छलफल गरी निर्णय गरिएको तथा त्यसअनुसार असार १६ गते उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरिएको छ।