सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय संसद्का सदस्यको स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रया रोक्न अस्वीकार गरेको छ । सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी अस्वीकार गरेसँगै स्वकीय नियुक्तिको प्रक्रिया कानुनी रूपमा रोकिने छैन । अदालतले मुद्दाका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय डा. प्रेमराज सिलवाल र मणिराम उपाध्यायको फरक फरक रिटमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । मुद्दामा उठाइएका विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अदालतले अन्तरिम अस्वीकार गरेको हो ।