कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मा करार सेवामा कार्यरत सहप्राध्यापक बिनम्र बिष्टलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख (निर्देशक) को जिम्मेवारी दिइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०८३ वैशाख २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो।

मन्त्रालयको निर्णयपछि प्रतिष्ठानभित्र नियुक्ति प्रक्रिया, वरिष्ठताको आधार तथा प्रशासनिक अभ्यासबारे चर्चा सुरु भएको छ। बिष्ट हाल करार सेवामा कार्यरत सहप्राध्यापक हुन्। प्रतिष्ठानमा उनीभन्दा माथिल्लो तहमा आठ जना करार प्राध्यापक कार्यरत रहेको जनाइएको छ भने स्थायी सेवातर्फ उनीसरहका आठ जना सहप्राध्यापक समेत रहेका छन् जसमा दुई जना पुर्व भिसि पनि छन । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठता र कार्यअनुभवलाई बेवास्ता गर्दै करारका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रतिष्ठानभित्र असन्तुष्टि बढेको स्रोतले जनाएको छ।
हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मा कार्यरत ३४ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारी पदमुक्त भएका थिए। पदमुक्त हुनेहरूमा प्राविधिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवाका कर्मचारी र पदाधिकारी समावेश थिए। सोही प्रक्रियापछि प्रतिष्ठानको नेतृत्व रिक्त बनेको अवस्थामा नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको हो।
यसअघि प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको पद रिक्त हुँदा वरिष्ठताको आधारमा निमित्त जिम्मेवारी दिने अभ्यास रहँदै आएको थियो। सामान्यतया प्रशासन प्रमुखलाई रजिष्ट्रारको कामकाज तथा प्राज्ञिक प्रमुखलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोक्ने परम्परा रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर यसपटक उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता नदिई करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
प्रतिष्ठानभित्रका केही कर्मचारीले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत अभ्यासअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वरिष्ठता, स्थायी सेवा तथा कार्यअनुभवलाई आधार बनाएर जिम्मेवारी तोकिनुपर्नेमा त्यसविपरीत निर्णय भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले भने सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको जनाएको छ।
यस विषयमा प्रतिष्ठान प्रशासन र मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। तर नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयले प्रतिष्ठानभित्र प्रशासनिक तथा शैक्षिक वृत्तमा बहस सुरु गराएको देखिएको छ। कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले संस्थागत मर्यादा, विधि र वरिष्ठताको सम्मान गर्दै आगामी निर्णय लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विवादित पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाइ प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रश्न
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०८३ वैशाख २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बिष्टलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

तर बिष्टको विगतका गतिविधि तथा उनीमाथि परेका विभिन्न उजुरीका कारण उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिष्ठानको फरेन्सिक विभागमा कार्यरत बिष्ट विभिन्न समयमा विवादमा तानिँदै आएका कर्मचारीका रूपमा चिनिने गरेका छन्।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार २०८१ साल चैत १६ गते ओसिएमसीमा कार्यरत आकृति धितालले बिष्टविरुद्ध निवेदन दिएकी थिइन्। कार्यालयसम्बन्धी विषयमा फोन सम्पर्क गर्दा आफूलाई धम्की दिएको भन्दै उनले दर्ता नम्बर १७० मा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्।

त्यसअघि २०८० साल चैत १४ गते राति करिब १२ बजे अस्पतालको मूल गेटमा तोडफोड गरिएको तथा सुरक्षागार्डमाथि गालीगलौज र हातपात भएको भन्दै ६ जना सुरक्षाकर्मीले संयुक्त रूपमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन दर्ता नम्बर १६७ मा रहेको बताइएको छ। निवेदनमा बिष्टमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

यस्तै, २०८२ साल असार ८ गते फरेन्सिक विभागमै कार्यरत डाक्टर निरञ्जन श्रेष्ठले पनि बिष्टविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। श्रेष्ठले फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू र आफ्नी श्रीमतीलाई धम्की दिएको आरोप लगाएका थिए। प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार घटनापछि मानसिक दबाबका कारण डाक्टर श्रेष्ठले जागिर नै छोडेको बताइएको छ।

प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार फरेन्सिक विभागमा कार्यरत रहँदा पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने शव लामो समयसम्म रोकिँदा स्थानीय बासिन्दा तथा अस्पताल प्रशासनले पटक–पटक समस्या भोग्नुपरेको थियो। “पोस्टमार्टम ढिला हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै हैरान हुने अवस्था थियो,” ती कर्मचारीले बताए।
यी सबै घटनालाई आधार मानेर २०८२ साल असार ८ गते अस्पताल निर्देशक कमल थानीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिष्टमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। बैठकको निर्णय नम्बर १ मा पटक–पटक कर्मचारीलाई दुःख दिएको देखिएको उल्लेख गर्दै करार सेवाको सम्झौतामा रहेको बुँदा नम्बर ८.२ अनुसार कारबाही गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। उक्त बुँदाअनुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको नेतृत्व जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई लिएर स्थानीय स्तरमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। “जान्नेलाई छान्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा विवादित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु उचित होइन,” भन्दै केही कर्मचारी तथा स्थानीयवासीले सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा सक्षम, अनुभवी र विवादरहित नेतृत्व आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। विगतमा पनि योग्य पदाधिकारी नपठाउँदा प्रतिष्ठानको प्रगति प्रभावित भएको जनगुनासो आउने गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले प्रतिष्ठानको भविष्य र प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ ।