जुम्लाको पातारासि गाउँपालिका–२ खाला डिकमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन तथा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा, पातारासि गाउँपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) राम बहादुर शाही, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रबिन बाबू रेग्मी र पातारासि गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्ण सिंह बोहोरा प्रमुख उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहीले शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्था, सेवा प्रवाहमा देखिएको चुनौती र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रशासनको भूमिकाबारे प्रष्ट पारेका थिए ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक रेग्मीले जिल्लामा बढ्दो लागू औषध प्रयोग, यसले निम्त्याउने सामाजिक समस्याहरू र नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रशासनले चालिरहेको कदमहरूको बारेमा जानकारी दिएका थिए। उनले खासगरी विद्यालय र किशोरकिशोरीहरूमा लागू औषधको असर बढिरहेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा जनचेतना र सहकार्यको खाँचो औंल्याए

पातारासि गाउँपालिका अध्यक्ष बोहोरा भनेले गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न र जनताको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू बनाइरहेको बताए। उनले नदी उत्खन, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा स्थानीय जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका प्रशासन प्रतिवद्ध रहेको जनाए।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा, विद्यालयका शिक्षक, युवा तथा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो। सहभागीहरूले नदी उत्खननका कारण स्थानीय वातावरणमा परेको असर, लागू औषधको दुष्प्रभाव, सुरक्षामा आएको चुनौती, सेवाको पहुँच, विपद्का बेला देखिएका समस्याहरू लगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। साथै, भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनताको सुझाव, गुनासो र अपेक्षालाई समेट्ने पहल गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको थियो।

समग्रमा, उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमले पातारासि गाउँपालिका का स्थानीयवासीलाई प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा अवस्था, तथा लागू औषध नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वयबारे प्रत्यक्ष जानकारी दिने अवसर प्रदान गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका सुझाव र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित निकायले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।