जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको समन्वयमा तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आयोजनामा जुम्ला जिल्लामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लगानी र प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी अध्ययन, अवलोकन तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा समितिका सभापति ठाकुर गैलेसहित समितिका अन्य पदाधिकारीहरू, जुम्ला जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
सभापति गैलेले कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संविधानको धारा ४९ र ५० अन्तर्गत उल्लेखित मार्गदर्शन सिद्धान्तहरूलाई स्मरण गराए। उनले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रका लक्ष्यहरूमा आधारित दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन, सामाजिक समानता, समावेशिता, आर्थिक आत्मनिर्भरतासहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा राज्यका दायित्वको महत्त्व उजागर गरे ।
उनले संसदीय भूमिकाको प्रसङ्ग उठाउँदै निर्देशक सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन निगरानी, कानुनी एवं नीतिगत सुधारका सिफारिस, समस्याको समाधान सहज बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा समितिको आगामी कार्ययोजनाको समेत जानकारी दिइयो, जसअनुसार संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति तथा कानूनहरूले निर्देशक सिद्धान्तलाई कत्तिको सम्बोधन गरेका छन् भन्ने अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव संकलनका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कर्णाली प्रदेशमा विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा पछाडि परेको अवस्था सुधार्न संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्तअनुसार तीन तहका सरकारहरूले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् भन्ने यथार्थ जानकारी संकलन गर्नु रहेको छ। त्यस्तै, जनताको अनुभव, समस्या र अपेक्षाका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिँदै सो क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यक्रमले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ सशक्त कदम चाल्न आग्रह गर्दै आगामी योजनाहरूको स्पष्ट दिशा तय गरेको छ ।
कार्यक्रममा स्थानिय तहका प्रमुखहरु,कार्यालय प्रमुख पत्रकार र अन्य सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरिएको थियोे ।
विश्व प्रकाश । २०८२ जेष्ठ ९