काठमाडौं – गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्थानीय खेलकुद बजेट कटौतीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ। महासंघले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारका लागि राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता र स्थानीय खेलकुद पूर्वाधारका लागि ससर्त अनुदान कटौती गरिएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेको छ ।

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “विगतमा राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता शीर्षकमा ससर्त अनुदानका रूपमा मात्र १ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिए पनि स्थानीय सरकारले यसमा दशौं लाख थप बजेट उपलब्ध गराउँदै प्रतियोगिता

 आयोजना गर्दै आएका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षमा उक्त १ लाख रकमसमेत कटौती गर्नु खेलकुद क्षेत्रको उपेक्षा हो।”

महासंघले राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन र थप बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, स्थानीय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि एकमुष्ट बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासंघले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन मन्त्री चौधरीलाई अनुरोध गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आफू खेलकुद क्षेत्रका व्यक्ति भएको र खेलकुदको महत्त्व राम्रोसँग बुझेको बताउँदै यस विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले खेलकुद गतिविधि र पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गरिने आश्वासन पनि दिए।

महासंघले ध्यानाकर्षण पत्रमा खेलकुद बजेट कटौतीको असरले स्थानीय तहका खेल प्रेमी, विद्यार्थी, र खेलाडीहरूको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तर्फ सचेत गराएको छ। “सरकारले बजेट कटौती गर्दा स्थानीय तहमा हुने खेलकुद गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो समस्या पर्नेछ। यसले खेलकुदमा रुचि राख्ने युवाहरूको भविष्यमा समेत असर पर्न सक्छ,” महासंघले भनेको छ।

राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिताले स्थानीय तहमा खेलकुदको विकास र प्रतिभा पहिचानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै महासंघले आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मन्त्रालयसँग खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न र सबै स्थानीय तहका खेल गतिविधिलाई सक्रिय राख्न आवश्यक पहल गर्न पुनः आग्रह गरेको छ। मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

खेलकुद गतिविधि स्थानीय स्तरमै सबल भए मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलाडी उत्पादन र प्रतिभा पहिचान सम्भव हुने भएकाले सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनु आवश्यक रहेको महासंघले जोड दिएको छ।