तस्बिर : सामाजिक संजाल
कर्णालीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।
सोमबार उनीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री रणसिं परियार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावत थिए।
मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन।
संसदीय दलभित्र छलफल गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको आधिकारिक घोषणा गरिने माओवादीबाट सहभागी निवर्तमान मन्त्री महेन्द्र केसीले बताए।
पहिलो पटक प्रतिपक्षमा माओवादी
कर्णालीमा विसं २०७४ सालमा प्रदेशसभा गठन भए यता माओवादी केन्द्रले दुई पटक प्रदेशको नेतृत्व गर्नुका साथै सधैँ सत्तामा रहँदै आएको थियो।
यसअवधिका कर्णालीमा विसं २०७४ सालमा महेन्द्रबहादुर शाही र विसं २०७९ मा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
लगातार सत्ताको पेरीफेरीमा घुम्दै आएको माओवादी दुई ठूला पार्टी मिलेपछि कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ।
माओवादीले कर्णालीमा हालसम्म प्रतिपक्षीको स्वाद चाख्न पाएको छैन।
कर्णालीमा एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ जना सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बिषेश अदालतमा मुद्धा दायर भएका कारणले अहिले निलम्बनमा छन्।
प्रदेशसभामा कांग्रेस (एक निलम्बन) १५, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन्। अब माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्नेछन्।
कनका खबर । २०८१ साउन ७