प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । तर भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछि हुन लागेको उहाँको पहिलो विदेश भ्रमणमा नेपालले विश्वमञ्चमा पीडा र क्षतिको विवरण मात्र सुनाउने कि त्यसको वैज्ञानिक प्रमाण र पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका पनि प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने तयारी भइरहेका बेला विज्ञहरूले भने घटनाको कारणबारे हतारमा निष्कर्ष ननिकाल्न सचेत गराएका छन्। एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटी, अमेरिकाका प्राध्यापक डा. मिलन श्रेष्ठको हालै प्रकाशित ‘द डिजिटल डिल्युज’ शीर्षकको लेखमा भोटेकोशी घटनाको वास्तविकता अझै अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा भने तत्कालै निश्चित निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ । विपत्तिको प्रारम्भिक अध्ययनले हिमनदी तथा चट्टान–बरफको ठूलो ढिक्का खसेको र त्यससँग जोडिएको गेग्रानको तीव्र बहावबाट विनाशकारी बाढी आएको संकेत गरेको छ । तर यस्ता घटनाको जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ ।
तर थप वैज्ञानिक अध्ययनलाई बेवास्ता गरेर नेपालले भोटेकोशी विपत्तिलाई सोझै जलवायु परिवर्तनको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको तथ्य र भोटेकोशीको बाढीबीचको सम्बन्धलाई भने प्रमाणका आधारमा छुट्टयाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सरकारको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबाट करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । करिब ७ हजार ५०० घर पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, जमिन कमजोर हुने र चरम प्राकृतिक जोखिम बढाउने सम्भावना भने गम्भीर विषय हो । त्यसैले नेपालले ‘यो विपत्ति जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो’ भन्ने एकोहोरो दाबीभन्दा ‘जलवायु परिवर्तनले हिमाली जोखिमको पृष्ठभूमि कसरी बदलिरहेको छ र त्यसबाट नेपाललाई कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ’ भन्ने प्रमाणमा आधारित प्रश्न उठाउनु बढी प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।