जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यालयका रूपमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती तथा कार्यान्वयनका लागि तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयको पुँजीगत खर्च ४२ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै भएको कार्यालय प्रमुख नरेशराज जैसीले बताउनुभयो। कार्यालयले उक्त अवधिमा ३८ करोड ८५ लाख ७४ हजार ८६४ रुपियाँ खर्च गरेको छ।
सो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा ८९ करोड एक लाख ६० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेटबाट डेढ सयभन्दा बढी योजना सञ्चालनका लागि छनोट गरिएको थियो। साना तथा सालबसाली योजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि ठुला र गौरवका आयोजनाको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेका कारण ती आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कार्यालयले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको थियो। यस वर्ष खर्च प्रगति निकै कम भएको स्वीकार गर्दै कार्यालय प्रमुख जैसीले ठुला आयोजनाको काम प्रभावित हुँदा समग्र विकास निर्माणमा असर परेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार देशमा इन्धन अभावपछि भएको अप्रत्यासित तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, हिउँदमा सिमेन्टजन्य काम रोकिँदा तथा कार्यान्वयनका लागि तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो।
छ वटा संरचना एकसाथ निर्माण गर्ने गरी सुरु गरिएको ५२ करोड रुपियाँ लागतको कैलाश मानसरोवर गेटवे तथा गल्फागार्डदेखि श्रीनगरसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने कामले गति लिन नसक्दा ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार काम गर्न सकिने योजनामा समेत लागत अनुमानको एक चौथाइ मात्रै बजेट विनियोजन हुनु समस्या बनेको छ। सडक निर्माणका काम सहज रूपमा अघि बढाउन सकिए पनि अन्य पूर्वाधार निर्माणका काममा विभिन्न समस्या देखिएका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिन भएको कार्यालयको भनाइ छ।
केही निर्माण व्यवसायीलाई काम तीव्र पार्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। जसका कारण कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका डेढ दर्जनभन्दा बढी योजना निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्।