नेपाली भाषाको उद्गमस्थल मानिने साविक कर्णाली अञ्चल र हालको कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जुम्ला जिल्लाको सिँजा उपत्यका सिँजा गाउँपालिकामा अवस्थित छ।
तिला नदी त्यहीँ उपत्यका भएर बग्दछ। त्यहाँ फेला परेका शिलालेखहरुमा ऐतिहासिक प्रमाणहरु पेला परेका छन्। कतिपय शिलालेखहरु संरक्षणको अभावमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्।
कर्णालीको नाम भजाएर कैयन गैरसरकारी संस्थाहरुले डलरको खेती गरेको आरोप पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको छ। साविक कर्णाली अञ्चलका पाँचै जिल्ला दुर्गममा मानिन्छन्।
ती जिल्लाहरुमा अवस्थित कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पहिले पहिले तलबको शतप्रतिशत दुर्गम भत्ता दिने प्रचलन थियो। कतिपय कर्मचारीहरु त्यहीँ भत्ताको प्रलोभनमा ती जिल्लाहरुमा सरुवा भएर जान्थे।
बढुवाको लागि दुर्गमको नम्बर पनि आउने भएकोले कर्मचारीहरुले ती जिल्लाहरु रोज्थे। तर हालका दिनहरुमा प्रायः कर्मचारीहरु सन्तानको शिक्षा दिक्षाका लागि भन्दै शहरकेन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ।
अहिले राजधानी काठमाडौँका सुपर मार्केटहरुमा कर्णालीका रैथाने उपजहरु पाइन्छन्। चामल भन्दा पनि महंगा ती उपजहरु विशेषगरी कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा र जुनेलो हुन्। यी उपजहरु स्वास्थ्यका लागि अति नै उपयोगी मानिन्छन्।
चामलभन्दा पनि कैयन गुणा बढी पोषक तत्व पाइने यी अनाजहरु राजधानीसम्म आएर उपभोक्ताहरुलाई उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेकामा कर्णालीका कृषकहरु धन्यवादका पात्र हुन् भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुने छैन।
तर बिडम्बनाको कुरा यो छ कि कर्णालीका मान्छेहरु पाँच किलो चामल लिनको लागि तीनदिनको बाटो हिँडेर सदरमुकाम पुग्छन् भन्ने समाचारहरु प्रकाशन पनि हुने गरेका थिए।
स्वास्थ्यका लागि त रैथाने उपजहरु नै उपयुक्त हुँदाहुँदै सेतो चामल किन्नैपर्नै सोचाई थियो, पहिले पहिले कर्णालीबासीहरुमा। नेपालगन्जबाट चामल ढुवानीका लागि पहिलेपहिले हेलिकोप्टर र हवाइजहाजको प्रयोग हुन्थ्यो भने हालका दिनहरुमा मोटर बाटो पुगेका कारण मालवाहक गाडीहरुबाट चामल लगायतका उपभोग्य सामग्रीहरु ढुवानी हुँदैआएको छ।
बाटो भने जोखिमयुक्त अवस्थामा नै रहेको छ। समय समयमा दुर्घटनाका समाचारहरु पनि नआएका होइनन्। सडक सुधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ।
यो लेखकले पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा कहिलेकाहीँ जुम्लाको मार्सी चामल किन्ने गरेको छ। रातो रङमा देखिने त्यो मार्सी चामल पहिलो पटक पकाउँदा जति पकाए पनि पाकेजस्तो लाग्दैनथ्यो। पछि अरुले सल्लाह दिए अनुसार अरु साधारण चामल मिसाएर पकाएमा उत्तम हुने भएकोले त्यसै गर्यौँ र मिठो पनि लाग्यो।
सधैका लागि भने जुम्लाको मार्सी चामल खाएर साध्य हुँदैन। किनकि अन्य चामलको तुलनामा जुम्लाको मार्सी चामल पाँचखण्डी महंगो छ। गोल्फुटारको मुना बजारबाट कर्णालीको चिनो नामक अनाज ल्याएर भात तथा खिर पनि पकाएर खाइयो।
चामलभन्दा पनि रैथाने चिजहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अहिले शहर बजारमा जंकफुडको जगजगी छ। बर्गर, मो:मो:, पिज्जा लगायतका जंकफुड खाएपछि आफूलाई गौरब मान्नेहरु आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत भएको पाइँदैन। मिठो भएर मात्र हुँदैन, स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनुपर्छ कुनै पनि खानेकुरा।
हालका दिनहरुमा कर्णालीबासीहरु बसाइ सर्दै बाँके, बर्दिया तथा सुर्खेतमा झर्दैआउने गरेको पाइन्छ। सुविधा खोज्ने बानीले स्वास्थ्यमा प्राकृतिक व्याम नहुँदा शहर बजारमा बसाइ सरेकाहरुमा स्वास्थ्यमा समस्या आउने गरेको पाइन्छ।
ढिकीले धान कुट्नु, जाँतोले अनाज पिस्नु, डोको बोक्नु साथै खनजोतको काम गर्नु प्राकृतिक व्याम हुन्। यस्ता कामहरु छोडिएपछि शरीर चलायमान हुँदैन र आरामकै कारण स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि औषधोपचारको लागि ऋण समेत काढ्न बाध्य हुनुपर्दछ।
केही वर्ष अघिदेखि यातायातको सुविधाले गर्दा कर्णालीभेगका दुर्गम जिल्लाका केही मानिसहरु हिङ, सिलाजित तथा अन्य जडिबुटीहरु काठमाडौं लगायत अन्य शहरहरुमा समेत डुलाएर बिक्री गर्नेगरेको पाइन्छ।
कर्णाली क्षेत्रका धेरै किसिमका जडिबुटीहरु अन्धाधुन्द रुपमा भारततर्फ निकासी हुँदा मुलुकलाई घाटा भएको छ। व्यवस्थित रुपमा निकासी हुनेगरेको भए सरकारलाई पनि कर उठ्ने र कर्णालीबासीहरुले उचित मूल्य पाउने थिए।
कर्णाली क्षेत्र जडिबुटीमा अन्य भेगहरुभन्दा धनी छ भन्नुमा फरक पर्दैन। त्यहाँको स्याउ यातायातकै असुविधाले गर्दा बजारसम्म ल्याउन नसकिँदा त्यसै कुहिएर जाने र चीन तथा भारतबाट आयात गरिएका स्याउ नेपालका विभिन्न शहरहरुमा विक्री वितरण भैरहनु दुःखको कुरा हो। यसका लागि सरकारबाट विशेष कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नु जरुरी देखिन्छ।
साविक कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्लाहरुमा तत्कालिन नेपाल खाद्य संस्थान र हालको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशकौँदेखि चामल ढुवानी गरेर आफ्ना डिपोहरुमार्फत् कर्णालीबासी उपभोक्ताहरुलाई बिक्री वितरण गर्दैआएको छ।
यसका लागि सरकारले वार्षिक रु ४०-४१ करोड अनुदान दिनेगरेको कम्पनीका कम्पनी सचिव तथा विभागीय प्रबन्धक रण बहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। कम्पनी भने पहिलेदेखि नै खासै नाफामा चलेको छैन। पहिले पहिले दुर्गम जिल्लाहरुमा उसिनेको चामल आपूर्ति गरेको उक्त कम्पनीले हालका दिनहरुमा भने उसिनेको चामलको कारोबार गर्दैन।
केहीवर्ष पहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेशले १९ हजार चार सय ६४ मेट्रिक टन कर्णाली क्षेत्रका रैथाने उपज वा बाली खरिद गर्ने समझदारी भएको थियो।
यसका लागि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
समझदारी-पत्रअनुसार कम्पनीले देहाय बमोजिम उपज खरिद गर्न सहमती भएको थियो।
१. कोदो ८६६० टन
२. कागुनो ३३८ टन
३. चिनो ६८७ टन
४. जुनेलो २ टन
५. फापर ७६२ टन
६. उवा ६१९ टन
७. सिमी ४४७० टन
८. मार्सी धान ३८८६ टन
संस्थानले उताबाट रैथाने उपज ल्याउने र यताबाट आवश्यक पर्ने अन्य अनाजहरु लैजाने गरेमा उत्तम हुनेछ। किनकि यसो गरेमा आउँदा जाँदा एकतर्फ खाली गाडी आवतजावतको अवस्था आउँदैन थियो।
सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार केहीवर्षअघि कम्पनीले कर्णालीबाट ल्याएको सिमी बिक्री हुनसकेको थिएन। त्यसैले बजारको ग्यारेन्टीलाई मध्यनजर गरेर मात्र रैथाने उपजहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ।
अन्तमा, कर्णालीका बासिन्दाहरुलाई रैथाने उपज उत्पादनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। कर्णालीलाई प्रांगारिक क्षेत्र पनि घोषणा गरिएको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ ।
घोषणा गरे बमोजिम त्यहाँका कृषकहरुलाई उत्साहित गर्नुका साथै उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेमा अनाज उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा भई बढी मात्रामा उत्पादन हुने निश्चित छ।
जसले गर्दा किसानहरुको आम्दानी बढ्नुका अलाबा शहरहरुमा बसोबास गर्नेहरुले रैथाने तथा प्रांगारिक उपज उपभोग गर्नपाउने थिए। जसले गर्दा स्वास्थ्य पनि विग्रने थिएन।
(रोल्पा जिल्ला खुंग्रीका लेखक अधिकारी हाल काठमाडौं बुढानिलकण्ठमा बस्दै आएका छन्।)
अमर अधिकारी । २०८१ जेष्ठ ५