सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नहने भनिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले एक सुचना जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न राष्ट्यि परिचयपत्र अनिवार्य नभएको जनाएको हो।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्यि परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यो निर्णय २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन पश्चात कार्यन्वयनमा आएको थियो।
पछि देशभर निरन्तर परेको वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा बाढीपहिरो, विपद्को अवस्था सिर्जन भएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नागरिकलाई असहज भयो।
बाढीपहिरोले धेरै टाढाबाट जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रशासन पुग्न असहज भएपछि अहिले राष्ट्यि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न भनि परिपत्र गरेको बताएका छन्।
कनका खबर । २०८१ साउन ३१