कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पदाधिकारी छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको दुई दिन नबित्दै संशोधन गरेको छ ।
संशोधनमार्फत रजिस्ट्रार पदको शैक्षिक योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ, जसमा जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति पनि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य पदहरूको योग्यता यथावत् राखिएको छ भने रजिस्ट्रार पदको योग्यता खुकुलो पार्नुले निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
काठमाडौँ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको दुई दिन नबित्दै संशोधन गरिएको छ । प्रतिष्ठानले साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा साउन २९ गते नै प्रथम संशोधन गर्दै महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू फेरबदल गरेको हो ।

शिक्षाध्यक्ष (रजिस्ट्रार बाहेकका अन्य पदाधिकारी), डीन र निर्देशकको शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यतालाई यथावत् वा स्पष्ट पारिए पनि विशेष गरी रजिस्ट्रार पदको शैक्षिक योग्यतामा हेरफेर गरिएको छ । पहिलो कार्यविधिमा निश्चित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू तोकिएकोमा संशोधन मार्फत जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति पनि रजिस्ट्रार पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरस्वास्थ्य वा गैरव्यवस्थापन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि रजिस्ट्रार पदका लागि आवेदन दिन पाउने बाटो खुलेको छ । जारी भएको ४८ घण्टाभित्रै कार्यविधि संशोधन गरिएको  हो । विशेष व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरी मापदण्ड खुकुलो बनाइएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ ।

साउन २७ गते प्रकाशित ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी छनौट तथा सिफारिस कार्यविधि २०८३’ को दफा ७ (ख) मा रजिस्ट्रार पदका लागि न्यूनतम योग्यता तोक्दा “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र वा जनस्वास्थ्य वा जनप्रशासन वा व्यवस्थापन वा स्वास्थ्य विज्ञानको कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको“ हुनुपर्ने स्पष्ट सर्त राखिएको थियो ।

यसले स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, जनप्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व सुम्पिने नीतिगत मनसाय दर्साएको थियो । तर, साउन २९ गते उपकुलपति डा.सूर्यमान म्याहाङम्बोद्वारा जारी कार्यविधि संशोधन सम्बन्धी सूचनामा उक्त प्रावधानलाई सच्याइएको जनाउँदै दफा ७ (क) मा ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको’ भनी कायम गरिएको छ । यसरी विषयगत सीमा हटाएर ‘जुनसुकै विषय’ समावेश गरिनु नै दुई दिनमै कार्यविधि संशोधन गर्नुको मुख्य कारण र उद्देश्य देखिन्छ ।

अन्य पदहरूको तुलना गर्दा रजिस्ट्रार पदमा गरिएको संशोधनको नियत अझ स्पष्ट हुन्छ । शिक्षाध्यक्ष (दफा ६), डीन (दफा ८) र निर्देशक (दफा ९) पदको हकमा भने पहिलो सूचना र संशोधित सूचना दुवैमा ‘चिकित्सा शास्त्र विज्ञानको कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको’ हुनुपर्ने कडा प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ।
शिक्षाध्यक्षका लागि प्राध्यापक पदमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव र ४ वटा अनुसन्धानमूलक लेख (२ प्रथम र २ सह–लेखक) आवश्यक पर्ने, डीन र निर्देशकका लागि सह–प्राध्यापक पदमा कम्तीमा १ वर्षको अनुभव र २ वटा अनुसन्धानमूलक लेख आवश्यक पर्ने जस्ता मापदण्डहरूमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। केवल डीन पदको साउन २९ गतेको संशोधनमा केही प्राविधिक शब्दहरू (जस्तै: एसोसियट प्रोफेसर, फस्ट अथर, को–अथर, साइन्टिफीक रिसर्च आर्टीकल्स) को अङ्ग्रेजी रूपान्तरण थप गरी स्पष्ट पारिएको छ भने निर्देशक पदको दफा सङ्ख्या (पहिलोमा दफा १ लेखिएकोमा संशोधनमा दफा ९) सच्याइएको छ । यसरी अन्य पदका मूल योग्यता यथावत् राखेर रजिस्ट्रारको मात्र शैक्षिक दायरा व्यापक बनाउनुले निश्चित शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा भित्र्याउने खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिष्ठानको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनको मेरुदण्ड मानिने रजिस्ट्रार पदमा विषयगत विशेषज्ञता हटाएर खुल्ला गरिनुले संस्थानको दूरगामी हितमा असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.सूर्यमान म्याहाङम्बोले रजिस्ट्रार पद प्राविधिकसँगै व्यवस्थापन र प्रशासनसँग जोडिएकोले जुन सुकै विषयमा स्नातकोत्तर गरेकोलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले भने, ‘सबैलाई उत्तिकै अवसर दिनुपर्छ भन्ने फिल भयो । अरू विधाका व्यक्ति पनि यो पदमा योग्य नै हुन्छन् । कसैको चित्त नदुखाउ भनेर खुकुलो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’