झण्डै दुई तिहाईंको रास्वपा सरकार पनि पुराना जस्तै गफ हाँक्न सिपालु बनेको छ। सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनम चुकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै सबै संघीय कार्यालयमा १५-१५ दिनमा (पाक्षिक) तलब बाँड्ने भन्दै ठूलो प्रचारबाजी गरेको सरकारले साउन १५ बितिसक्दा पनि कर्मचारीको हात खाली नै राखिदिएको छ।
आफ्नै मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा सरकारको यो असफलताले ‘काम भन्दा कुरा बढी’ गर्ने पुरानै बानीलाई पुनः छताछुल्ल पारेको हो।
यसअघि गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
सोही निर्णयअनुसार वैशाख १६ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो व्यवस्थाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए।
उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब पाएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिँदा बजारमा उपभोग र माग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्दै ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशंसा समेत गरेका थिए।
तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १७ दिन बित्दा पनि कर्मचारीको खातामा तलब पुगेन।   अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलब स्केलको परिपत्र आउन ढिलाइ भएकाले पहिलो १५ दिनमै तलब वितरण गर्ने योजना रोकिएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानीका लागि आवश्यक प्राविधिक प्रणाली तयार भइसकेको र मन्त्रालयहरूले चाहेमा तत्काल लागू गर्न सकिने जनाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक दिपक लामिछानेले अर्थमन्त्रलयबाट तलबमान नआएकाले दिन नसकिएको जानकारी दिए।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार नयाँ तलब स्केल स्वीकृत भएनसकेको बताउँदै  स्पष्ट विवरण आएपछि यो व्यवस्था सबै संघीय कार्यालयमा लागू हुनेछ।
सुरुमा ठूलो प्रचारका साथ उद्घाटन गरिएको यो प्रणाली चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रोकिनुले सरकारको नीतिगत अपरिपक्वता र फितलो कार्यान्वयन क्षमतालाई पुनः उदाङ्गो पारेको छ।