स्याउ बिमाको विषयमा आन्दोलनरत किसान र शिखर इन्स्योरेन्सबीच ११ बुँदे सहमति, जुम्ला शाखामा लागेको ताला खुल्यो

स्याउ बिमाको भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसान र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि कम्पनीको जुम्ला शाखामा लागेको ताला खुलेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको वार्तामा दुई पक्षबीच लिखित सहमति भएसँगै किसानका मागहरु पुरा हुने मार्ग खुलेको हो ।

कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा आन्दोलन संयोजक खड्ग बहादुर सेजुवालका अनुसार किसानहरुले स्याउ उत्पादनको बिमा गरेपनि बिमाशुल्क बुझाएपछि पनि समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कम्पनीले प्रक्रियागत कमजोरीको स्वीकार गर्दै सहमतिमा उत्रिएको हो ।

शिखर इन्स्योरेन्सको तर्फबाट महाप्रबन्धक उदित प्रसाद काफ्ले, नायव प्रबन्धक सार्थक राज पाण्डे, प्रदेश प्रमुख गणेशप्रसाद जोशी, कर्णाली ईञ्चार्ज ऋषिराम पाण्डे र जुम्ला शाखा प्रमुख लक्ष्मण उपाध्याय काफ्ले वार्तामा सहभागी थिए । किसान तर्फबाट संयोजक सेजुवालसहित महानन्द चौलागाई, राजबहादुर खत्री, मन्न बहादुर थापा र भैरव बहादुर धराला प्रतिनिधि थिए ।

सहमतिको मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन्:

१. बीमा दाबीका लागि किसानहरुले पेश गर्नुपर्ने प्रमाणहरुमा लालपुर्जाको फोटोकपी, नागरिकताको फोटोकपी, अन्य स्वामित्व कागजात, लिज सम्झौता, नाता प्रमाण, र चेकको स्पष्ट प्रति अनिवार्य हुनेछ ।

२. आवश्यक सबै प्रमाण उपलब्ध गराएको कम्तीमा ७ दिनभित्र बिमा दाबी रकम भुक्तानी गरिनेछ ।

३. किसानले दाबीको लागि तयार गरेको प्रतिवेदन साक्ष्यसहित प्रस्तुत गरेपछि नगद भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ ।

४. बिमित स्याउका बोटमा उत्पादन नभएको प्रमाण भएपनि ४० केजीमा आधारित रही ५५ केजीसम्म क्षति नभएको बोटमा असिना र खडेरीको असर भएको देखिएमा ३७५ प्रतिशत सालवेज अनुसार कटौती गरिनेछ ।

५. पुनः मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र भुक्तानी गरिनेछ । अन्य दाबी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार हुनेछ ।

६. सरकारले दिने अनुदान रकम बीमक कम्पनीले पाएको नभएसम्म किसानको दाबीमा कटौती गरी भुक्तानी हुनेछ र पछि अनुदान प्राप्त भएमा सो रकम किसानलाई फिर्ता गरिनेछ ।

यस सहमतिपछि किसानहरुले शिखर इन्स्योरेन्सको जुम्ला शाखामा लगाएको ताला खोलेका छन् । आन्दोलनरत किसानहरु बिमा दाबीका लागि विगत केही महिनादेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका थिए ।

कृषक महासंघका अनुसार अब किसानहरुले प्रमाण संकलन गरी छिटोभन्दा छिटो दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन् । किसानहरुले सरकारी अनुदान, इन्स्योरेन्स कम्पनी र किसानबीच विश्वासको सम्बन्ध पुनः स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

जुम्ला जिल्ला लगाएत मुगु,कालिकोट,डोल्पाका हजारौं  स्याउ उत्पादक किसान यस सहमतिपछि राहत महसुस गरेका छन् । यस सहमतिलाई जिल्लामा दीर्घकालीन कृषिनीतिमा सहकार्यको रुपमा समेत हेरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २०८२ साउन १२ at 1:10 pm 

  • कमेन्ट (Comment)